ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ब्रिक्स संसदीय मंच (BRICS Parliamentary Forum) की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तेहरान स्थित संबंधित दूतावास और आधिकारिक राजनयिक चैनलों की ओर से जारी बयान के अनुसार, उनकी इस अनुपस्थिति के पीछे अपरिहार्य घरेलू विधायी व्यस्तताएं और बजट सत्र से जुड़ी तात्कालिक जिम्मेदारियां हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में इस आधिकारिक स्पष्टीकरण को केवल एक सतही कारण माना जा रहा है।
सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। जब किसी देश का शीर्ष विधायी नेता एक ऐसे वैश्विक मंच से दूरी बनाता है, जिसका सदस्य बनने के लिए तेहरान ने वर्षों तक एड़ी-चोटी का जोर लगाया था, तो उसके पीछे केवल संसद की कार्यवाही का हवाला देना अधूरा सच लगता है।
आधिकारिक बयान बनाम कूटनीतिक वास्तविकता
दूतावास द्वारा दी गई सफाई सीधी है। तेहरान में चल रहे महत्वपूर्ण विधायी सत्र, राष्ट्रीय बजट पर बहस और आंतरिक नीतिगत फैसलों के कारण स्पीकर गालिबाफ के लिए देश छोड़ना संभव नहीं था। उनकी जगह एक निम्न-स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया है ताकि ईरान की औपचारिक उपस्थिति दर्ज रहे।
यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से ठीक पहले इस तरह के कारण गिनाए गए हों। कूटनीति की भाषा में "घरेलू व्यस्तता" अक्सर एक सुरक्षित आवरण होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई देश बिना किसी खुले टकराव के अपनी असहमति दर्ज कराना चाहता है या फिर अपनी ऊर्जा किसी अधिक संवेदनशील मोर्चे पर लगाना चाहता है।
गालिबाफ केवल एक स्पीकर नहीं हैं। वे ईरान की सत्ता संरचना के एक बेहद प्रभावशाली स्तंभ हैं, जिनका सीधा जुड़ाव देश की सुरक्षा और विदेश नीति के शीर्ष नीति-निर्माताओं से है। उनका किसी मंच पर जाना या न जाना एक सोचा-समझा राजनीतिक संकेत होता है।
पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव और तेहरान की प्राथमिकताएं
ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे संवेदनशील भू-राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में लगातार बदलते सुरक्षा समीकरण, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के साथ तालमेल और पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने तेहरान के नेतृत्व को पूरी तरह व्यस्त कर रखा है।
ऐसे माहौल में, ईरानी नेतृत्व का ध्यान बहुपक्षीय संसदीय बहसों के बजाय सीधे द्विपक्षीय सुरक्षा और आर्थिक समझौतों पर केंद्रित है। ब्रिक्स संसदीय मंच का स्वरूप मुख्य रूप से परामर्शात्मक होता है। यहां कानून नहीं बनते, बल्कि सदस्य देशों के सांसदों के बीच संवाद और समन्वय स्थापित किया जाता है।
तेहरान के नीति-निर्माताओं के लिए इस समय एक ऐसे मंच पर समय देना व्यावहारिक नहीं था, जहां से तत्काल कोई ठोस आर्थिक राहत या सुरक्षा गारंटी नहीं मिलने वाली।
घरेलू मोर्चे पर आर्थिक दबाव और संसद की भूमिका
ईरान की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति, गिरती मुद्रा और ऊर्जा संकट के दोहरे दबाव में है। नई सरकार के गठन के बाद से ही संसद और कार्यपालिका के बीच आर्थिक सुधारों को लेकर तीखी बहस चल रही है। गालिबाफ पर इस बात का भारी दबाव है कि वे संसद के भीतर इन सुधारों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं।
यदि वे ऐसे समय में विदेश यात्रा पर जाते हैं जब देश के भीतर आम नागरिक महंगाई और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इससे घरेलू राजनीति में गलत संदेश जा सकता था। विपक्षी धड़े पहले से ही सरकार की विदेश नीति पर होने वाले खर्चों और कूटनीतिक यात्राओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए, तेहरान में रुकना उनके लिए राजनीतिक रूप से भी एक सुरक्षित विकल्प था।
ब्रिक्स के भीतर बदलते समीकरण और ईरान की स्थिति
ईरान ने जब ब्रिक्स (BRICS) की पूर्ण सदस्यता हासिल की थी, तो इसे पश्चिमी प्रतिबंधों को बेअसर करने की दिशा में एक बड़ी जीत के रूप में पेश किया गया था। तेहरान को उम्मीद थी कि यह समूह उसे डॉलर के विकल्प, नए व्यापारिक मार्ग और कूटनीतिक अलगाव से बाहर निकलने का रास्ता देगा।
लेकिन व्यवहार में ब्रिक्स एक बेहद विविध समूह है। इसमें रूस और चीन जैसे देश हैं जो पश्चिम के साथ सीधे टकराव की मुद्रा में हैं, वहीं भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी हैं जो पश्चिम के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखकर चलते हैं।
ब्रिक्स के भीतर मौजूद यही वैचारिक विविधता कई बार ईरान की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। तेहरान चाहता है कि ब्रिक्स एक स्पष्ट पश्चिम-विरोधी आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे के रूप में काम करे। इसके विपरीत, समूह के कई अन्य सदस्य इसे केवल आर्थिक सहयोग और ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने तक सीमित रखना चाहते हैं।
| ब्रिक्स सदस्य देश | ईरान के प्रति दृष्टिकोण | मुख्य प्राथमिकता |
|---|---|---|
| रूस | रणनीतिक और रक्षा साझेदार | पश्चिमी प्रतिबंधों का मिलकर मुकाबला करना |
| चीन | सबसे बड़ा व्यापारिक और ऊर्जा खरीदार | क्षेत्रीय स्थिरता और बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं |
| भारत | संतुलित और व्यावहारिक संबंध | चाबहार बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी |
| ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका | औपचारिक कूटनीतिक सहयोग | बहुपक्षीय सुधार और व्यापार विस्तार |
यह तालिका स्पष्ट करती है कि ब्रिक्स के भीतर कोई एक समान नीति नहीं है। जब संसदीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों, मानवाधिकारों या क्षेत्रीय संघर्षों पर संयुक्त घोषणापत्र तैयार करने की बात आती है, तो ईरान अक्सर खुद को अलग-थलग महसूस करता है।
प्रोटोकॉल और प्रतिनिधित्व का सूक्ष्म खेल
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में किस स्तर का नेता भेजा जा रहा है, यह इस बात का पैमाना होता है कि मेजबान देश और उस मंच को कितना महत्व दिया जा रहा है। संसदीय कूटनीति में प्रोटोकॉल बेहद मायने रखता है।
यदि किसी बैठक में प्रमुख देशों के शीर्ष स्पीकर शामिल नहीं हो रहे हैं, या एजेंडा ऐसा है जो तेहरान के हितों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता, तो ईरान जैसा देश अपने शीर्ष नेता को भेजकर अपना कद कम नहीं करना चाहता। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा भी आम है कि अंतिम समय में कार्यक्रम के एजेंडे में कुछ ऐसे बिंदु शामिल किए गए थे जिन पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल को आपत्ति थी।
जब किसी संयुक्त बयान या प्रस्ताव पर सहमति बनने की संभावना कम होती है, तो शीर्ष नेता की अनुपस्थिति देश को किसी असहज स्थिति से बचा लेती है। एक निचले स्तर का प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर अपनी बात रख सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी विवादास्पद हिस्से से खुद को अलग कर सकता है, बिना इसके कि वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ी कूटनीतिक विफलता के रूप में सुर्खियां बने।
संसदीय कूटनीति की सीमाएं
यह समझना भी जरूरी है कि ब्रिक्स संसदीय मंच की अपनी सीमाएं हैं। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) की तरह शक्तिशाली नहीं है, जहां राष्ट्राध्यक्ष सीधे तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के फंड, मुद्रा विनिमय समझौतों या व्यापारिक शुल्कों पर फैसले लेते हैं।
संसदीय मंच का काम मुख्य रूप से इन फैसलों के लिए विधायी समर्थन जुटाना और आपसी समझ बढ़ाना है। गालिबाफ जैसे व्यावहारिक राजनेता, जो खुद एक सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं और तेहरान के मेयर रह चुके हैं, परिणाम-आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं। उनके लिए उस मंच पर ऊर्जा लगाना अधिक तर्कसंगत है जहां से ठोस परिणाम निकलें।
एक काल्पनिक उदाहरण से इसे बेहतर समझा जा सकता है। मान लीजिए कि दो देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता होना है। इस समझौते की शर्तें दोनों देशों के विदेश और वाणिज्य मंत्रालयों द्वारा तय की जाएंगी, न कि सांसदों के किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। सांसदों की भूमिका तब आती है जब उस समझौते को अपने-अपने देश की संसद में पारित कराना होता है।
यही कारण है कि ईरान के शीर्ष नेता वर्तमान में उन द्विपक्षीय वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो सीधे तौर पर उनके देश की ऊर्जा बिक्री, बैंकिंग चैनलों और रक्षा आपूर्ति को प्रभावित करती हैं।
क्या यह ब्रिक्स से ईरान के मोहभंग का संकेत है?
इस घटनाक्रम को लेकर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ईरान ब्रिक्स से दूरी बना रहा है। तेहरान के लिए ब्रिक्स आज भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच है। पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में यह समूह ईरान को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान करता है और उसे यह दिखाने का अवसर देता है कि वह दुनिया में अकेला नहीं है।
हालांकि, गालिबाफ की गैरमौजूदगी यह जरूर दर्शाती है कि ईरान अब ब्रिक्स के हर आयोजन में आंख मूंदकर शामिल होने के बजाय एक चयनात्मक (Selective) दृष्टिकोण अपना रहा है। तेहरान अब अपनी कूटनीतिक पूंजी का निवेश बहुत सोच-समझकर कर रहा है।
जिन बैठकों में वास्तविक आर्थिक या रणनीतिक लाभ की संभावना होगी, वहां ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन जहां केवल औपचारिक संवाद और फोटो-ऑप की संभावना होगी, वहां संसद के अध्यक्ष के बजाय समितियों के प्रमुखों या वरिष्ठ सांसदों को भेजकर काम चलाया जाएगा।
क्षेत्रीय शक्तियों के लिए इसके मायने
गालिबाफ के इस फैसले पर केवल ब्रिक्स देशों की ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों और मध्य पूर्व के अन्य खिलाड़ियों की भी पैनी नजर है।
- पश्चिमी देशों के लिए: यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ईरान का नेतृत्व इस समय आंतरिक दबावों और क्षेत्रीय संकटों से निपटने में इतना उलझा हुआ है कि वह अपने बहुपक्षीय कूटनीतिक अभियानों की गति को धीमा करने पर मजबूर है।
- ब्रिक्स के अन्य सदस्यों के लिए: यह एक स्पष्ट संदेश है कि केवल सदस्यता दे देना पर्याप्त नहीं है; यदि इस मंच को प्रासंगिक बनाए रखना है, तो सदस्यों की वास्तविक आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं पर ठोस काम करना होगा।
- ईरान की घरेलू राजनीति के लिए: यह कदम गालिबाफ की छवि को एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत करता है जो विदेशी दौरों के बजाय देश की संसद और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देता है।
दूतावास द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण—कि संसद की कार्यवाही और बजट सत्र के कारण वे नहीं जा सके—तकनीकी रूप से बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी फैसला शून्य में नहीं लिया जाता। बजट की तारीखें महीनों पहले से तय होती हैं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का कैलेंडर भी पहले से जारी होता है। यदि तेहरान वास्तव में चाहता, तो इन तारीखों के बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता था।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि आधुनिक कूटनीति में अनुपस्थिति अक्सर उपस्थिति से अधिक मुखर होती है। तेहरान ने बिना कोई कड़ा बयान दिए, बिना किसी देश की आलोचना किए और केवल संसदीय व्यस्तताओं का हवाला देकर अपनी प्राथमिकताओं की रेखा स्पष्ट रूप से खींच दी है।